ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ)‐2021’, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ‐1974’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ‘ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ’ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਏਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15‐20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨੀਸਟੇਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣ‐ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।