ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ(ਏਆਈਕੇਐਸ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਕਰਵਾਇਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧੁਤੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠਾਂ, ਊਜਾਂ ਤੇ ਦੁਰਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੰਜ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇ ਹਿੱਤ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ (ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।