ਚੰਡੀਗੜ੍: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵਜ਼, ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੱਸਥ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਕੁਅਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 62 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਲਿਕੁਅਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ131.22ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾਵਾਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਹੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਈ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈਡਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਡਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰੇਕ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 3-4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2400-2500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 55-60 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 'ਚਲਦਾ ਹੈ' ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੋਟੋ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4000-5000 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30, 000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।