ਚੰਡੀਗੜ: ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 4.66 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 528.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 5 ਜ਼ਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10, 000 ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ।