ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉÎੱਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉÎੱਤੇ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੰਨ•ੀਆਂ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਉÎੱਚ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ –19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਉÎੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉÎੱਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ), ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ  ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾÂਂੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ  ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ• ਲਚਕਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਅਤੇ ਇਬੋਲਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਟੀਕਾਕਰਨ/ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ÎਿÂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।
ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ  ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੇਹਦ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਧਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ /ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਉਪਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਸਕਣ, ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ