ਮੁਹਾਲੀ, : ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਪੈਕਟਿਸਿੰਗ ਭੱਤਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪੇ ਰੋਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਨ ਪੈਕਟਿਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਰਿੱਤ ਹੋਕੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਗਓੂ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਸਿੰਗ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀ ਨੋਕਰੀ (ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ) ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ., ਬੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਦ 5—1/2 ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਸੀ. ਐਚ./ਡੀ. ਐਮ./ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾ. ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਘੂਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਸੋਫਤ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।