ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।