ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 865 ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 865 ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਲਗਾਮ, ਕਾਰਵਾਰ, ਬਿਦਰ, ਨਿਪਾਨੀ, ਭਾਲਕੀ ਦਾ ਹਰ ਇੰਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ।