ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਆਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਵਰਗੀ ਮੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਰਲ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਐਮਐਲਐਫ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ‘ਦਿ ਕੁਆਡ: ਦਿ ਈਮਰਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਵਲ ਅਲਾਇੰਸ‘ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਏਸੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ ਨੈਸਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੀ. ਰਾਜਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕੁਆਡ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਾਸਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸੀਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਆਡ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਸੁਨੀਲ ਲਾਂਬਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੁਆਰਡਰੀਲੇਟਰਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਿਜੋ ਆਬੇ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ 4 ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ, ਜੋ 2004 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਨਾਮੜਾ ਖਟਿਆ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕੋਆਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ  ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਡ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਂਿੲਸ  ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ  ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਫੌਰੀ ਅਸਮੈਟਿ੍ਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ  ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ  ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ  ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ  ਏਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕੋਆਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਆਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਿਜਕਣ ਦੀ  ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਆਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।