ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ; ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 299ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2021 ਲਈ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਸੀ 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸੀ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਖੁਦ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਏ-2 ਜਾਂ ਸੀ-2 ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ 2+50% ਉੱਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਆਰ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਪਾਂਸਰਡ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਈਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।