ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ/ਗਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।