ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ । ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ । ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਧੇ ਧੜਾ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ।