ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ‘ਠੋਸ ਹੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼), ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।