ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।