ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 13 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਯੂਐਫਬੀਯੂ) ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ- ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ., ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਈ., ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ., ਬੀ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ., ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਓ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਬੀ.ਓ.।