ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਮਈ 2002 ਤੱਕ ਕਥਿਤ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।