ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਆਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਂਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।