ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ 400 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈਟ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ 'ਉਜਾਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸੀਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਪੋਚੇ (ਮੌਪਸ), ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਬਣ, ਫਿਨਾਇਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲੀਦਾਰ ਬਕਸਿਆਂ (ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ) ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3000-4000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ/ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।