ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਲੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੀਤੀ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ–ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।