ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹੱਥ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ (ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ), ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਭਾਜਪਾ/ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਵਿਸਫੋਟਕ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ, ਟਾਈਮਰ ਉਪਕਰਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ/ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 4 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ.-4 ਰਾਈਫਲ, ਇੱਕ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲ, 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ, 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ (9 ਡੈਟੋਨੇਟਰ, 1 ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਰ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼-ਵਾਇਰ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ 17 ਸਪਲਾਈਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਹੱਥ ਗੋਲਿਆਂ/ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਫੋਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।