ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲ਼ੇਵਾਲ਼, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ “ਕੱਕਾ ਜੀ”, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 18 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 9 ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੰਤਜਾਮੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ; ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਿੰਨੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ।ਅੱਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਉਪਰ ਭਰਵਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ” ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜਨ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 10%ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਉਪਰ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿੱਥਿਅ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਟ” ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , "ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੀਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸਏਪੀ (ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਕੀਮਤ) ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਐੱਫਆਰਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਗੰਨੇ ਦੀ “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ” ਉਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੀ 2 + 50%'ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ “ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਯੋਜਨਾ” ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ/ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ/ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰੁਸਤ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਲੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।