ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਮੋਨੂੰ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ 180% ਉਲਟ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ, ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ 90% ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੱਵਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਧਾਰਾ-370, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।