ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਹੇ।
ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1091 ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਡਾ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਅਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਐਚ.ਐਸ.ਕਿੰਗਰਾ, ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਟੌਹੜਾ, ਡਾ.ਮ੍ਰਿਤੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ.ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਡੀ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਕਿਓਰਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।