ਸਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਾਰ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ, 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
'ਆਪ' ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਧੱਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਆਪ' ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।