ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੇਲਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ ਸਨਾਖਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਡਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਮਾਰਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਜਠਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਕੰਪੇਨ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ-ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ-ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ 2.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਲ ਗੈਲਰੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੈਕਬ ਡਰੇਨ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 126 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਕਲ ਵੈਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕੁੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ-ਸੱਤ ਦਿਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 895 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 965 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈੇਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਦੋ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨ ਕੋਵਿਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ, ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।