Friday, March 29, 2024
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਮੁਜਰਿਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉਰਫ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ:  ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

Punjab

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

PUNJAB NEWS EXPRESS | February 24, 2021 08:07 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈੱਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਹੋਲਡ/ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਬਸੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਰਜਸ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ

Have something to say? Post your comment

google.com, pub-6021921192250288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Punjab

ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ

25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ:  ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬਾਜਵਾ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਖ਼ਿਲਾਫ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ