ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 1450 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 608 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 10, 03, 78, 290 ਰੁਪਏ (10 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 290) ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 5 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਨਿਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਅਸਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਝਿੱਕਾ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।