ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਕਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਏਨੀ ਘਬਾਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) 2019-20 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦਰਿਮਆਨ ‘ਜੁਗਲਬੰਦੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ `ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 14000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਰਬੋਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਚੋਂ 929 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ (150/150) ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ (228/230) ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ (79/80) ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਰਿਟੈਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਸੰਚਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।