ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ `ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਈਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ।