ਲਾਹੌਰ:ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?
ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ? ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।