ਕੋਲੰਬੋ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵੈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਟ, ਆਪਰੇਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ (ਈਸੀਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।