Sunday, July 25, 2021

Campus Buzz

ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

PUNJAB NEWS EXPRESS | July 05, 2021 05:18 PM

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਨ‐ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ.) ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ. ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ. ਐਨ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 137 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 2017‐18 ਤੋਂ 2019‐20 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ”ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 6 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

Campus Buzz

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ'

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ’ਤੇੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੌਮੀ ਵੈਬੀਨਾਰ

ਉੱਘੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਟੀਕਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ