Wednesday, September 28, 2022

Campus Buzz

ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

PUNJAB NEWS EXPRESS | July 05, 2021 05:18 PM

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਨ‐ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ.) ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ. ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀ. ਐਨ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 137 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 2017‐18 ਤੋਂ 2019‐20 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ”ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 6 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

Campus Buzz

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜ਼ਿਮਨਾਸਟਿਕਸ (ਲੜਕੀਆਂ) ਅਤੇ ਰਿਦਮਿਕ ਜ਼ਿਮਨਾਸਟਿਕਸ (ਲੜਕੀਆਂ) ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਰੰਭ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਢਾਹਾਂ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਢਾਹਾਂ-ਕਲੇਰਾਂ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 58ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਦੱਸਿਆ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪੁਸਤਕ’ ਮੇਲੇ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ 2022’ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ’ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ

ਓ.ਪੀ.ਐੱਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਲਾ