Tuesday, April 14, 2026

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ 

Campus Buzz

‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ 

ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਣ।ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਮਵਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

Punjab

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Punjab

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

Punjab

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ

Download Mobile App