ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੁਸਪੈਠ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।