ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ :ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਮ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਐਸ. ਸੀ. ਸੁਨਵਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਘੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੌੜਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 142 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਐਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।