ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਾਮਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੈਨੇਵਾਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐਨਐਨਯੂਆਰਐਮ) ਤਹਿਤ ਮਲੋਯਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਆਰਯੂਐਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਾਮਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ, 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਜ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲੈਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਬੀਐਲਸੀ), ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਏਐਚਪੀ), ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸਲਮ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਐਸਐਸਆਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਐਲਐਸਐਸ) ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 118.64 ਲੱਖ ਘਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 112.23 ਲੱਖ ਘਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 90.56 ਲੱਖ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੀਐਲਐਸਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 1255 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫੋਰਡਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਪਲੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਜੇਐਨਐਨਯੂਆਰਐਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲੋਯਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2195 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1997 ਘਰ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।