ਚੰਡੀਗੜ, : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਮ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ’ ਦੌਰਾਨ 606 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 250 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 75 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।