ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਛੜਕਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾਨਾਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸਿਜੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟਾਇਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੈਂਮਬੂਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ “ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਕਨਪੌਕਸ, ਖਸਰਾ, ਕਨੇਡੂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸਿਜਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ / ਕਾਮਿਆਂ / ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 8345 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 72 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 109 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।