ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ : ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ 35 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹਣਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸੀ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।