ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੱਜ ਸਨ।