ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿ੍ਰਮੰਬੂਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈਲਯੂਅਰ (ਮੁਲਾਂਕਣ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।'
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਈਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸਪਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰੇ।