ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।