ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।