ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਾਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।