ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 1021 ਪਿਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 701 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 95 ਪਿੰਡ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 342 ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ 197 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ 67 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 918 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪੀਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪੀਊਰੀਫਾਇਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਜੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ (ਸੂਬਾਈ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਬਜ਼) ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 230 ਜ਼ਮੀਨੀ/ਸਤਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਈਪਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (10 ਪਿੰਡ) ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ (ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਥੇਹ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ, 2021 ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬੇ ਵਿਚ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ‘ਜਲ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ (ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲ.), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੀਕਲ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ।