ਚੰਡੀਗੜ: ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 44ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਸਟਮ (ਐਲੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ?
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼, ਬਿਪੈਪ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।