ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 2015 ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ) ‘ਪੀਪਲਜ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ‘ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਫੈਸਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।’’
ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜੱਜ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 66ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।