ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਆਰੀਟੀ ਪੀਸੀਆਰ, ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕਯੂਲਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮ 4 ਅਤੇ 4 ਏ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।