ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 8874 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 154 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 265 ਮਰੀਜ਼ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, 30 ਮਰੀਜ਼ ਉਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 16 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।