ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2, 015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5, 050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਲਾਂ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।